Land Registry New Rule 2025 : हमारे देश में पहले के समय में जब लोग जमीन या प्रॉपर्टी खरीदी या बेचते थे तो उन्हे प्रॉपर्टी या जमीन की रजिस्ट्री करवाने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अधिकतर लोग रजिस्ट्री के नियमों की जानकारी न होने की स्थिति में लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे और कई कर्मचारियों के लिए घूस देनी पड़ती थी लेकिन अब आपके साथ अब ऐसा नहीं होने वाला है।
सभी नागरिकों की जानकारी के लिए बता दें कि अब समय टेक्नोलॉजी का आ चुका है जिसके माध्यम से किसी भी प्रॉपर्टी या जमीन की रजिस्ट्री सरकार की वेबसाईट से आसानी पूर्वक ऑनलाइन की जा सकती है। अब लोगों को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण जानकारी आज के इस लेख में सरल शब्दों में दी गई है।
Land Registry New Rule 2025
यदि आप नहीं रजिस्ट्री नियमों की जानकारी रखते हैं तो आपके लिए जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रेजिस्ट राय प्रक्रिया आसानी से पूरी कर पाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इससे आपको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्री के लिए सीधे राजस्व विभाग कार्यालय में जाना पढ़ता था लेकिन अब आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी एवं इससेसभी लोगों के पैसे और समय की बचत होगी।
जमीन रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड है जरूरी
भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री भीम पूरी एवं पारदर्शिता के साथ करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब जमीन या किसी भी प्रकार की संपत्ति की रजिस्ट्री करने के लिए पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। और रजिस्ट्री के दौरान पैन कार्ड का ऑनलाइन वेरिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज
जमीन रजिस्ट्री करने के लिए निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी।
- उम्मीदवार का पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- जमीन या प्रॉपर्टी का खसरा नंबर
- जमीन या प्रॉपर्टी की खतौनी
- सेल एग्रीमेंट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- टेक्स्ट रशीद
- प्रॉपर्टी या जमीन का नक्शा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया होगी आसान
केंद्र सरकार द्वारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन डिजिटल करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है। इस सुविधा के माध्यम से लोग घर बैठे ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन के माध्यम से आवेदक फर्जी वाले और भ्रष्टाचार की समस्याओं से बच सकेंगे और जनता अपना पैसा और समय दोनों बचा पाएंगे।
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